माथाडी कायदा सुधारणा विधेयक 34 व 2024 चे सुधारणा विधेयक 64 रद्द करण्याच्या मागणीसाठी माथाडी कायदा बचाव कृती समितीने 26 फेब्रुवारीपासून उपोषण सुरू केले होते. आंदोलनाची दखल घेवून गुरूवारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शिष्टमंडळाशी चर्चा केली. कृती समितीच्या मागण्या समजून घेतल्या. माथाडी कामगार सुधारणा विधेयकावर पुनर्विचार करण्यासाठी एक सर्वसाधारण समिती गठित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या समितीमध्ये 11 सदस्यांचा समावेश असणार आहे. यामध्ये शासनाच्या कामगार, नगर विकास, पणन, गृह खात्याचे सचिव, माथाडी मंडळांचे सचीव, विविध माथाडी कामगार नेत्यांचा समावेश असणार आहे. समितीने तीन महिन्यात सुधारणा विधेयकावर चर्चा करून प्रस्ताव सादर करावा. तो पर्यंत सुधारणा विधेयक प्रलंबीत ठेवण्यात येणार आहे

याविषयीचा निर्णयाचे पत्र सार्वजनीक बांधकाम मंत्री दादा भुसे यांनी आझाद मैदानावर येवून कामगार नेते बाबा आढाव यांच्याकडे दिले. यानंतर आंदोलन स्थगीत करण्यात आले. कामगार नेते नरेंद्र पाटील यांनी शासन आणि कृती समितीमध्ये चर्चा घडवून आणण्यासाठी प्रयत्न केले. आमदार शशिकांत शिंदे यांनी विधान परिषदेत प्रश्न उपस्थित केला होता.

उपाेषणाच्या शेवटी बाबा आढाव यांनी भुमीका स्पष्ट केली. तीन महिन्यांच्या कालावधीत माथाडी मंडळाचा घसरलेला कारभार सुधारला पाहिजे. माथाडींच्या क्षेत्रात कोणी गुंडगिरी करत असतील तर आम्ही त्यांचा बंदोबस्त झाला पाहिजे असे मत व्यक्त केले. आमच्यातले जर कोणी गुंंडगिरी करत असतील तर आम्ही त्यांचा बंदोबस्त करू असे स्पष्ट केले. नरेंद्र पाटील यांनी उपोषण यशस्वी करण्यासाठी ज्यांनी सहकार्य केले त्या सर्वांचे आभार मानले.